आज आमच्या वहिनींनी एक छान बातमी सांगितली. माझी पुतणी गौरी ही यंदा १०वीच्या वर्षाला बसणार आहे. ती मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकते. मात्र आठवीत तिने निम-इंग्रजी (सेमी-इंग्लिश) वर्गाच्या तुकडीत प्रवेश घेतला होता. ह्या तुकडीला इंग्रजीतून विज्ञान आणि गणित हे विषय शिकवतात. कारण मराठी माध्यमातली मुलं ११वीत गेल्यावर तिथे शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी हेच असतं. तिथे मराठी मुलं मागे पडतील अशी भीती काही पालकांना आणि काही शिक्षकांना (!) वाटते. ही भीती ते मुलांच्याही मनात घालतात. त्यावर हा उपाय शोधलेला आहे.
मला आठवतं आहे की गौरीनेही ह्या तुकडीत प्रवेश घेतला आहे हे वहिनींनी मला सांगितलं होतं. माझी मतं ह्यासंदर्भात किती कडवी आहेत हे त्यांना माहीत होतं. मी त्यांच्यापाशी "हा सर्व मूर्खपणा आहे" असं म्हणाल्याचंही मला आठवतंय. पण मी नंतर गौरीशी किंवा वहिनींशी ह्या विषयावर काहीच बोललो नव्हतो.
मुळात देशीभाषकांच्या इंग्रजीकरणाचा हा एक टप्पा आहे.त्यात देशी भाषांना उघड विरोध नाही. पण गणित आणि विज्ञान हे 'प्रागतिक' विषय आहेत ना! त्यांना प्रागतिक भाषेची जोड हवी. म्हणून ते इंग्रजीत शिकवायचे. अशा मुलांच्या वेगळ्या तुकड्या काढायच्या. त्या मुलांत आणि समाजात खोट्या समजुती पसरवायच्या असा हा डाव आहे. आणि हा डाव आपल्याच देशातले इंडियायी लोक खेळत आहेत. परके नव्हेत. बरं हेच दोन विषय का? इतिहास पुढे इंग्रजीत शिकावा लागला तर तो कठीण होत नाही? का इतिहासाचं इंग्रजी सोपं असतं? खरं असं आहे की सर्वच शिक्षण इंग्रजीतून द्या असं ज्यांना म्हणता येत नाही त्यांच्यासाठी हा मधला सापळा लावलेला आहे. एऱ्हवी सेमी-इंग्रजी घेतलेले सगळेच त्याविषयांत झेंडा फडकवणार आहेत आणि मराठीतून शिकणारांना तो फडकवताच येणार नाही असं थोडंच आहे? असो.
आज वहिनींनी मला सांगितलं की गौरीने पुन्हा पूर्ण मराठी माध्यमाच्या तुकडीत प्रवेश घेतला आहे. झालं असं की ह्या निम-इंग्रजी वर्गात गेल्यावर तिच्या असं लक्षात आलं की तिचा बहुतेक वेळ मजकूर समजून घेण्यातच चालला आहे. विषयाची जाण कमी होते आहे. गौरी ही मुळात खेळाडू आहे. ती टेनिसपटू आहे. त्या खेळात तिला विलक्षण रस आहे. तिने आपला काही वेळ ह्या खेळासाठी देणं फारच आवश्यक आहे. पण ह्या तुकडीत गेल्यावर गुणांची टक्केवारी घसरली. आणि तिचं तिलाच हे कळू लागलं. शेवटी तिने आईला सांगितलं. आणि शाळेत सांगून आपली तुकडी बदलून घेतली.
पण हे सगळं इतकं सहज घडलं नाही. काही शिक्षकांना हा प्रकार विलक्षण चुकीचा वाटला. त्यांनी तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला. तू हुशार मुलगी आहेस. उगाच असं का करतेस? पुढे सर्वच विषय इंग्रजीतून शिकायचे आहेत. तेव्हा काय करशील? इ.
ह्या प्रकरणात मला सर्वात आवडलेली गोष्ट म्हणजे गौरी आपल्या निर्णयावर ठाम होती. तिचं म्हणणं असं होत की पुढे काय करायचं ते मी पाहून घेईन. पण आता माझा बराच वेळ इंग्रजी समजण्यात जातो. विषय कळतच नाही. घोकंपट्टी होते. त्यापेक्षा मराठीतूनच शिकणं बरं आहे.
ही गोष्ट कळल्यावर मला खूप आनंद झाला. केवळ इंग्रजी टळल्याचा हा आनंद नव्हता. तो आहेच. पण आपल्याला आपला निर्णय घेता आला पाहिजे. तो घेण्याची क्षमता ज्यातून येते ते शिक्षण. एवढ्या विरोधात, जग हेटाळणी करेल हे कळत असून आपल्या वेगळ्या निर्णयावर ठाम राहणं ही गोष्ट मला महत्त्वाची वाटते. नकळत का होईना पण गौरी खरंच शिकू लागली आहे.
हे सेमी-इंग्रजीचं खूळ कुणी काढलं ते माहीत नाही. ही एक नवी जातिव्यवस्था आहे. आणि गंमत म्हणजे तोंडाने सतत समतेचा घोष करणारेच एकतर त्याच्या बाजूने आहेत किंवा त्याला मूक संमती देत आहेत. खरं तर आपल्या देशात अदृश्यपणे २ राष्ट्रं वावरत आहेत. एक आहे इंडिया आणि दुसरा आहे भारत. इंडियाची एकमेव भाषा इंग्रजी आहे तर भारतात बऱ्याच भाषा आहेत. इंडियाचं धोरण तोंडाने विविधतेचा जप करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र विविधतेवर वरवंटा फिरवायचा असंच आहे. उघड आहे ना, निमूटपणे (इंडियावाले ह्याला पीसफुली असं म्हणतील) इंग्रजीचं राज्य लोकांनी स्वीकारावं असं वाटत असेल तर असले विषप्रयोग लपूनछपूनच करायला हवेत.
त्यामुळे विविधतेची भाषा करणारे इंडियायी लोक मुंबईत आपल्या दुकानांना मराठीतल्या पाटीचा विटाळ होणार नाही ह्याची काळजी घेतात. महानगरपालिकेने तसा कायदा केला असला तरी त्याविरोधात न्याय मागायला न्यायालयात धाव घेतात. त्यांच्या शाळांत त्यांना फक्त इंग्रजीच हवी असते. तिथे मराठी शिकवा म्हटलं की लगेच मुलांवरच्या अभ्यासाच्या ओझ्याची आठवण होते. फक्त उच्च पातळीवर असं ओझं देशातल्या अन्यभाषिक लोकांना इंग्रजीतूनच शिकावं लागतं तेव्हा वाटत असेल का हा विचार त्यांच्या मनाला शिवत नाही. तिथे मग शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निघतो. आणि देशी भाषा ह्या त्या इंग्रजी नसल्याने तर्कतःच मागासलेल्या आहेत.
तुम्ही उच्च शिक्षणात सर्वत्र मराठी अनिवार्य झाली पाहिजे असं नुसतं बोलून पाहा. लगेच असं बोलणं कसं एकारल्या विचाराचं आहे ह्याचे धडे तुम्हाला मिळतील. शेवटी ज्ञानाला भाषेचं बंधन नसतं. आधुनिक जगात बहुभाषिक असणं अनिवार्य आहे. फक्त कोणत्या भाषा शिकणं अनिवार्य आहे ते आम्ही सांगतो. इंग्रजी येणं अनिवार्य आहे. देशी भाषा वगळा त्या बहुभाषिकतेतून.
जगात इंग्रजीचं स्थान आचंद्रसूर्य आहे तेच राहणार आहे असं इंडियायींना वाटतं. चीनी, अरबी ह्या भाषांना कधीच वर्चस्व लाभणार नाही. त्या इंग्रजी थोड्याच आहेत? चीनी, जपानी लोकही इंग्रजी शिकतात. फक्त ते थोडे मागासलेले असल्याने आपल्या भाषांना धरून राहतात. तिथे विकायच्या उत्पादनांची माहिती त्यांना अजून त्यांच्या भाषांत हवी असते. पण ह्या दृष्टीने इंडिया प्रगत आहे. देशी भाषांचे गळे आवळतोच आहोत आम्ही.
बरं, देशाच्या अखंडत्वाचा प्रश्न आहेच. पण हे अखंडत्व स्वाभाविक आहे की लादलेलं आहे? असा प्रश्न विचाराल तर लक्षात ठेवा. हा देशद्रोह ठरेल. मुंबईत राहणाऱ्या अन्य भाषकांनी मराठी शिकायलाच हवी असं म्हणालात कीत्यांना मराठी लादली जात्येय असं वाटतं. शासनव्यवहारात, शिक्षणव्यवहारात, आर्थिक आणि अन्य सामाजिक व्यवहारांत आपण इथल्या समाजावर स्वातंत्र्यानंतरही इंग्रजी लादत आहोत हे त्यांना आठवत नाही? कसं आठवेल? कारण इंग्रजी हीच जगाची भाषा आहे ना. ती जगाची अगदी स्वाभाविक भाषा आहे. जर तुम्हाला इंग्रजी येत नसेल किंवा तुम्ही इंग्रजीला विरोध करत असाल तर तर्कतःच तुम्ही मागासलेले, प्रांतीय, जातीयवादी, संकुचित मनोवृत्तीचे, रूढीवादी, शुद्धिवादी, एकारलेले, न्यूनगंडी, अहंगडी, बदलाला विरोध करणारे इ. ठरता. इंग्रजीच्या बाजूने असाल तर तुम्ही पुढारलेले, राष्ट्रीय, उदार, वैश्विक मनोवृत्तीचे, सुधारक, समावेशक, व्यापक, आत्मविश्वासू, विनयशील, नव्याचं स्वागत करणारे होता.
गौरीला आज हे सारं उमगलं असेल असं नाही. पण तिने तिच्या बुद्धीने तिच्यापुरता जो निर्णय घेतला तसा निर्णय घेण्याचं सामर्थ्य आलं पाहिजे. मुद्दा इंग्रजी ही भाषा शिकण्याचा नाहीए. मुद्दा आहे तो एका झापडबंद समजुतीचा. एका भयाचा. एका ढोंगाला बळी पडण्याचा. माझ्या समाजाची भाषा ही त्याच्या आत्मखुणेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अगतिक होऊन ती आत्मखूण त्याला सोडावी लागावी हे मला अपमानास्पद वाटतं. इंग्रजीवाचून आपल्याला तरणोपाय नाही, आपण आपली भाषा बोलून ज्ञानव्यवहार करूच शकणार नाही, प्रगती करू शकणार नाही हे सर्व समज नाहीसे झाले पाहिजेत. कधी तरी असं होईल असं मला नक्की वाटतं.
