बुधवार, ६ जुलै, २०१६

नावात बरेच काही आहे... आणि त्यावेगळेही बरेच काही आहे

०१. ज्या ज्या ठिकाणी अजूनही बॉम्बे असे नाव रूढ आहे आहे तिथे मुंबई असे नाव वापरणे योग्य आहे हे माझे स्पष्ट मत आहे. अशा सुधारणांना विरोध का व्हावा हे मला कळत नाही. माझा एक मित्र काही कारणांनी माझे नाव चुकीचे उच्चारतो म्हणून मी माझे नाव सुधारून सांगू नये ह्यात कोणता शहाणपणा आहे हे मला कळलेले नाही.

०२. बॉम्बेचे मुंबई झाले/ केले ही मांडणीच चुकीची आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वीपासून मुंबई हे नाव आहे. ब्रिटिशांनी त्यांच्या उच्चाराप्रमाणे ते लिहिले. ते गेल्यावर मुंबई हा उच्चार आणि लेखन माहीत असणारे लोक सत्तेवर आले. ते येऊनही काही वर्षे बॉम्बे हे नाव काही ठिकाणी चालत होते. यथावकाश सगळीकडे मुंबई अशी सुधारणा झाली. हेच मद्रास, कलकत्ता इ. बाबत झाले. काही पक्षांनी ह्याबाबत आपली पाठ थोपटून घेतली. काही विरोधकांनी आक्षेप घेतले. शिवीगाळही केली. पण ह्या दोन्ही गोष्टी त्यांनी चुकीच्या कारणासाठी केल्या आहेत. सोम्याचे नाव एखादा तोतरा मनुष्य तोम्या असे उच्चारत असेल आणि त्याला अनुसरून इतरही तोम्या असे उच्चारू लागले. त्यामुळे सोम्याचे नाव तोम्या होत नाही. लोक तोम्याऐवजी सोम्या म्हणू लागले हा बदल नाही सुधारणा आहे हे लक्षात न घेता पाठ थोपटून घेणे किंवा आक्षेप घेणे निरर्थक आहे.

०३. ब्रिटिश राजवटीच्या परंपरेतून जो विधिव्यवहार आणि न्यायव्यवहार भारतात रूढ झाला त्यात तयार झालेल्या व्यवस्थांत आणि अधिनियमांत काही ठिकाणी बॉम्बे असे नाव मुंबईऐवजी वापरात आहे. नव्या विधिव्यवस्थेच्या नियमानुसार काही अधिनियम किंवा अध्यादेश काढून बॉम्बेऐवजी मुंबई अशी सुधारणा करण्यात येत असेल तर ते मला मान्य आहे. त्यासाठी कुणी सक्रिय प्रयत्न करत असेल तर माझा त्यांना पाठिंबा आहे. अट इतकीच की त्यांनी हा बदल आहे असे न म्हणता ही सुधारणा आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे.

०४.  नाव सुधारल्याने/ बदलल्याने काय होणार? हा नामी मुद्दा मांडण्यात येतो. नावे बदलणे भावनिक आहे असे हिणवण्यात येते. नावे बदलून काही होत नाही ही बाब सर्वस्वी खरी नाही. नाव बदलल्याने नाव बदलते एवढा (काही वेळा एवढाच) परिणाम होतो. ही उघड बाब आहे. तरी नाव बदलण्याची प्रथा आहे. ब्रिटिश गेल्यावर भारताचा झेंडा बदलला. (इतकेच कशाला आजही एका भारतीय पक्षाचा झेंडा दुसऱ्याला चालत नाही. भाजपावाले लाल बावटा लावणार नाहीत आणि माकपवाले भगवा फडकवणार नाहीत.) हा झेंडा बदलल्याने जो (आणि जितका) फरक पडलेला आहे तितकाच फरक नावे बदलल्याने होतो. मराठवाड्यात विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी (नावातील सुधारणेसाठी नव्हे) एक पिढी लढत राहिली. शेवटी ते नाव बदलण्यातही आले. नावे बदलून जेवढा फरक पडतो तेवढा ह्या उदाहरणातही पडला आहे. चर्चा केल्याने जेवायला मिळत नाही. म्हणून चर्चा निरर्थक ठरत नाहीत. जेवण मिळवण्यासाठी श्रम करावेच लागतात. चर्चांचे फलित वेगळे असते. श्रमांचे वेगळे. तेव्हा केवळ भावनिक म्हणून हिणवण्यानेही काही फरक पडत नाही. नावे बदलणे भावनिक असतेच. ते भावनिकच असेल तर भावनिक गोष्टीं दुर्लक्षणीय मानणाऱ्यांनी त्यावर इतकी चर्चा कशाला करावी? आंब्याच्या झा़डाला पेरू लागत नाहीत म्हणून आंबे लावणे निरर्थक ठरवणे एक तर मूर्खपणाचे आहे किंवा लबाडीचे आहे.

०५. नावे सुधारणे/ बदलणे हे करणे पुरेसे नाही हे आपल्याला माहीतच अाहे. मग नावे बदलण्याव्यतिरिक्त जे करायचे ते आपल्या परीने करत राहावे. नावे सुधारल्याने/ बदलल्याने काही होत नाही असे म्हणत नावे सुधारण्याला/ बदलण्याला विरोध करणे हे ढोंगीपणाचे आहे.

०६. वरील मजकूर लिहिण्याला कारण घडलेली घटना म्हणजे उच्च न्यायालयांच्या नावांत केंद्रीय शासनाने (त्याच्या मते) केले बदल. माझ्या मते हा बदल नसून सुधारणा आहे. असो. पण शासनाने अजूनही एक महत्त्वाचे काम करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालय असे नाव जरी असले तरी ह्या उच्च न्यायालयात राज्याच्या राजभाषेलाच -- मराठीलाच -- प्राधिकृत भाषा म्हणून मान्यता नाही. हा नागरिकांवर अन्याय आहे. मराठीला प्राधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाला तर उच्च न्यायालयात मराठी कागदपत्रांची इंग्लिश भाषांतरे करून द्यावी लागणार नाहीत. राज्याच्या राजभाषेला उच्च न्यायालयात प्राधिकृत भाषा म्हणून मान्यता नसणे हे लोकनियुक्त प्रतिनिधीला विधिमंडळात मते मांडण्यास अटकाव करण्यासारखेच अन्याय्य आहे. सर्व पक्षांच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी राजभाषेवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी एकत्र यायला हवे. राजभाषेला उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी ह्यासाठी लढा उभारणाऱ्या लोकांना सर्व नागरिकांनी पाठिंबा द्यायला हवा. हा अन्याय दूर करायला हवा.