ह्या अनुदिनीवर मराठीच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त इतर विषयांवर लिहायचं असं ठरवलं. पण अन्य माध्यमाच्या शाळांना मराठी भाषा शिकवण्याचे सक्तीचे आदेश महाराष्ट्र-शासनाने दिल्याची बातमी आत्ताच दूरदर्शनवर ऐकली आणि माझ्या नव्या अनुदिनीच्या पहिल्या लेखाचा विषयही मराठीकडेच वळणार हे निश्चित झालं. माझे मित्र मला म्हणतील इथेही मराठीविषयीच लिहिणार असशील तर आणखी एक अनुदिनी कशाला हवी? पण काय करणार? ज्ञानदेवाने म्हटलंच आहे ना
आवडे ते वृत्ति किरीटी । आधी मनौनि उठी ।
मग काया, वाचा, दिठी ।करांसि ये ।।
जी गोष्ट रात्रंदिवस आपल्या मनाला वेढून राहिलेली असते ती वोलण्या-लिहिण्यात टळणार कशी? ग़ालिबमियाँनी म्हणून ठेवलंय
दिल ही तो है न संग-ओ-खिश्त दर्द से भर न आए क्यूँ ।
रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यूँ ।।
तात्पर्य काय वाघ्याचा पाग्या झाला तरी येळकोट करायची सवय थोडीच जाणार आहे? मूळ स्वभाव जाईना!!!
महाराष्ट्र हे राज्य १९६०मध्ये अस्तित्वात आलं. असा आदेश काढायला मात्र २००९ हे वर्ष उजाडायला लागलं.आपलं शासन मराठीविषयी किती तत्पर आहे हे ह्यातून दिसून येतं. आणि हा आदेश राबवायला काय करणार आहेत हे लगेच माहितीचा अधिकार वापरून विचारायला हवं.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. इतर माध्यमांतून (ही का अस्तित्वात आहेत ह्यावर कधी तरी सविस्तर लिहायचंच आहे) शिकणारे विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या राजभाषेपासून वंचित का राहावेत? त्यांना ही भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करणं हे शासनाचंच कर्तव्य आहे. जर राज्यात राज्याची राजभाषा न येणारी पिढी वावरत असेल तर ती गोष्ट म्हणजे शासनाच्या नाकर्तेपणाचं लक्षण आहे.
असो. उशिरा का होईना पण शासनाला जाग आली आणि असा निर्णय घेण्याची बुद्धी झाली हेही नसे थोडके. आपण शासनाचं अभिनंदन करू. आणि मराठीचं भलं करणारे ठाम निर्णय घेण्याची आणि ते यशस्वीपणे राबवण्याची परंपरा ह्यातून निर्माण व्हावी अशी सदिच्छा व्यक्त करू.
इथे मराठीबरोबरच इतर विषयांवर लिहिण्याचा मी प्रयत्न करीन. पण ठेच लागली़ तर तोंडून मराठीची वेदना उमटणारच नाही ह्याची निश्चिती नाही.
पुन्हा भेटू
